– राजकुमार यादव 

महालेखा परिक्षकको कार्यालयले रौतहट जिल्लाका १८ स्थानीय तहको लेखा परिक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । 

मलेनिकाको नतिजा अनुरूप सबै भन्दा कम बेरुजू गुजरा नगरपालिका र सबै भन्दा बढि राजपुर नगरपालिकालाई औल्याएको छ । लेखा प्रणाली अनुरूप ऐन कानुनी खर्च नगर्ने प्रवृतिलाई वेरुजु भन्ने गरिन्छ । यसरी सबै भन्दा कम गुजरा नगरपालिकालाई ३४ करोड ५६ लाख ७६ हजार वेरुजु औंल्याएको छ भने सबै भन्दा बढि राजपुर नगरपालिका ९६ करोड २६ लाख ४२ हजार रूपैया वेरुजु औंल्याएको छ ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाको ९० करोड ८ लाख ९५ हजार बेरुजु सार्वजनिक गरेको छ । १८ स्थानिय तह मध्य अधिकाश पालिकामा इन्धन , तलब, भत्ता, गोष्ठी जस्ता र पुरा नगराई उपभोक्ता समितीलाई भुक्तानी गरेको भन्दै वेरुजु औल्याएको हो । यसरी प्रकृया पुरा नगरी खर्च गर्नेमा ईशनाथ नगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु ७५ करोड ५४ लाख ५८ हजार , कटहरिया नगरपालिका ७१ करोड ४४ लाख ७९ हजार ,दुर्गा भगवती गाउँपालिका ७१ करोड ३७ लाख ३७ हजार, गढीमाई नगरपालिका ७१ करोड १८ लाख ३९ हजार, राजदेवी नगरपालिकाको ७० करोड ९८ लाख ८३ हजार, बृन्दावन नगरपालिका६९ करोड ९२ लाख ८५ हजार, गरुडा नगरपालिका ६९ करोड ८२ लाख /९ हजार, फतुवा बिजयपुर नगरपालिका ६७ करोड ९३ लाख ३२ हजार, मौलापुर नगरपालिका ६० करोड ३५ लाख ४५ हजार, यमुनामाई गाउँपालिका ५७ करोड ३६ लाख २ हजार, बौधीमाई नगरपालिकाको ५५ करोड ७ लाख ७३ हजार , देवाही गोनाही नगरपालिकाको ५२ करोड ४४ लाख ४० हजार , गौर नगरपालिका ४४ करोड २२ लाख २५ हजार, माधव नारायण नगरपालिका, ४४ करोड १९ लाख १३ हजार र परोहा नगरपालिका ३८ करोड ३१ लाख ८९ हजार रूपैयाँ बेरुजु रहेको औंल्याएको छ । 

वेरुजुलाई कम गर्न स्थानीय निकायलाई पटक पटक सम्बन्धीत निकायले तालिम उपलब्ध गराए पनि त्यसको प्रभावकारी परिमाण आउन नसक्नु भनेको सुशासन कायम हुन नसक्नु हो । जनप्रतिनिधी दलिय स्वार्थमा लिप्त हुदा कागजी प्रकृया पुरा हुदैन। कर्मचारीले जनप्रतिनिधीको दवावमा काम गर्दा बेरुजुको रकम बढदै गएको स्थानिय तहका कर्मचारीहरू बताउछन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बेरुजुको प्रकृतिलाई विश्लेषण गर्दा पालिका अनुसार फरक फरक कारणले बेरुजु निस्केको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा एउटै प्रकृतिको काममा कुनै पालिकामा बेरुजु देखिएको छ भने कुनैमा देखिएको छैन।यस प्रकारको दोहोर प्रवृतिका कारण कतिपय अवस्थामा अन्यौलता सृजना गरेको पाइन्छ । 

वित्तीय जोखिमको सूचकको रुपमा रहेको बेरुजुको मात्रा बढ्दै जानु स्थानीय सरकारको सकारात्मक छविका लागि राम्रो विषय होइन। कतिपय अवस्थामा सजगता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि बेरुजु आएको छ भने कहिँ कतै लापरवाही र सार्वजनिक स्रोतको दोहन गर्ने प्रवृतिका कारण पनि बेरुजु बढेको छ । यो बेरुजु एकैचोटि देखिएको होइन विगत देखि नै वर्षेनी रौतहतमा बेरुजु थपिदै आएको छ । महालेखाको सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार रौतहटको १८ स्थानीय तहमा कुल ११ अर्ब ४१ करोड ११ लाख २२ हजार बेरुजु देखिएको छ ।