४ असार, बाजुरा । बडीमालिका नगरपालिका–८, कोठ्याराकी बिन्द्रा रावल ३० चैत २०७६ मा कोभिड-१९ को राहत बुझ्न वडा कार्यालय पुगिन् । कोरोना संक्रमणको महामारीसँग जुध्न गरिएको लकडाउनले बिचल्लीमा परेका गरिब, असहाय र श्रमिक परिवारलाई नगरपालिकाले वडा कार्यालयमार्फत राहत बाँड्दै थियो ।

राहतले केही दिनको भए पनि गुजारा चल्ने आशमा वडा कार्यालय पुगेकी बिन्द्रा त्यहाँबाट फर्कंदा निराश भइन् । वडाले दिएको राहतले १३ जनाको उनको परिवारलाई त्यही दिन बेलुकीको छाकमात्रै टर्‍यो ।

‘३० किलो चामल, दाल र तेल पाइन्छ भनेकाले केही दिनलाई ढुक्क भो भन्ने लागेको थियो, तर त्यो चामलले साँझको छाक पनि मुस्किलले टर्‍यो’ बिन्द्राले भनिन्, ‘हामीलाई पाँच किलो चामल दिए, तर ३० किलो दियौं भन्ने लेखेर पठाए ।’

बडीमालिका-९, सनाईबाडाका दल सनाईको आशा अझ ठूलो थियो । १५ जनाको परिवार पाल्न धौधौ भइरहेका उनी नगरपालिकाले दिने राहतले केही दिनको गर्जो टर्ने आशमा थिए । तर नगरपालिकाले दिएको सात केजी चामलले उनको घरमा दुई छाक टार्न मुस्किल पर्‍यो ।

“३० किलो चामल पाएको कागज बनाएछन्, तर मैले सात किलो मात्रै पाएँ”, दलले भने ।

बडीमालिका नगरपालिकाले तयार पारेको वडा नम्बर ९ को राहत पाउने सूचीमा उनको नाम ६८औं नम्बरमा छ । त्यसमा उनले ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी नुन, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन बुझिलिएको उल्लेख छ । तर उनले पाएको जम्मा सात केजी चामल मात्रै हो ।

बडीमालिका–९ मा राहत पाउने सूचीको पहिलो नम्बरमा खुड्के चदाराका छोरा जहरे चदाराको नाम छ । नगरपालिकामा रहेको सूचीमा उनले ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी नुन, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन बुझेको विवरण छ । तर आफूले जम्मा सात केजी चामल, एक केजी दाल र एक प्याकेट नुन मात्रै पाएको उनी बताउँछन् ।

बडीमालिका-९ मा जम्मा १७९ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको र सबैलाई ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी नुन, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन दिइएको नगरपालिकाको विवरणमा उल्लेख छ। विडम्बना उनीहरू कसैले पनि यो विवरण अनुसारको राहत पाएका छैनन् ।

यस्तो किन त ? खोज्दै जाँदा महामारीको असरले हदैसम्म सताएका यहाँका गरिब र असहायले पाउने राहतमा पनि स्थानीय सरकारले र्‍याल चुहाएको भेटियो । नगरपालिकाको अभिलेखअनुसार, बडीमालिका नगरपालिकाले ९ वटै वडामा लकडाउनको मारमा परेका गरिब र असहायलाई राहत वितरण गरेको छ । तर त्यसको बिल भर्पाइ एकथरी छ भने राहत पाउनेको यथार्थ अर्कै छ ।

जस्तै– पानी पिउने प्लास्टिकको मगलाई दुई केजीको भाँडा मानेर चामल र दाल वितरण गरिएको छ । तर बिल भर्पाइमा त्यसरी ३० केजी दिइएको देखाइए पनि सात केजीभन्दा बढी कसैले पाएका छैनन् । कोही कोहीलाई त दुई केजी चामल दिएर ३० केजीको भर्पाइमा सही गराइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ मा प्रत्येक परिवारलाई ३० केजी चामललगायतका राहत सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा कागजी रूपमा यो मापदण्ड पालना गरिएको झूटो विवरण तयार पारिएको छ । यहाँ कसैले पनि सरकारी मापदण्डअनुसार राहतमा पाएका छैनन् ।

मापदण्डअनुसार राहत वितरणको विवरण वडा, नगरपालिका कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुबहु जानुपर्छ । मापदण्डको दफा ५ को उपदफा एकमा खाद्य आवश्यकताको आधारमा गरिब, असहाय र श्रमिकलाई प्रतिपरिवार ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी (प्याकेट) नुन, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन राहतस्वरुप वितरण गरिने उल्लेख छ । दुई जनासम्मको परिवार भएमा यसको आधा र तीन वा त्यसभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएमा पूरै राहत दिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।

तनहुँमा मान्छे, बाजुरामा राहत

बडीमालिका नगरपालिका–८ मा राहत वितरण गरिएकालाई प्रतिपरिवार मापदण्डमा उल्लेख भएअनुसार पूरै राहत वितरण गरिएको उल्लेख छ । बडीमालिका–८, कोठ्याराकी पार्वती रावल र नन्दा रावलको नाम पनि पूरै राहत पाउनेको सूचीमा छ । तर यहाँ कसैले पनि पाँच केजी चामल, एक प्याकेट नुन र एउटा साबुनबाहेक बढी केही पाएका छैनन् । पार्वती भन्छिन्, ‘हाम्रो नाममा लेखिएको राहत कसले खायो, खोजी गर्नुपर्ने भएको छ ।’

पार्वती र नन्दाजस्तै यो वडामा पूरा राहत पाउने सूचीमा रहेका १५९ जनाले नै पाँच केजी चामलभन्दा बढी राहत पाएका छैनन् । अझ अनौंठो उदाहरण हेरौं–

वडा कार्यालयले तयार पारेको राहत वितरणसम्बन्धी विवरणमा अहिले तनहुँमा रहेका व्यक्तिले समेत राहत पाएका छन् । विवरणमा समेटिएका पविन्द्र शाहीलाई १५ केजी चामल वितरण गरिएको उल्लेख छ । तर शाही अहिले तनहुँमा बस्छन् र उनी तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाको रोजगार संयोजकको भूमिकामा काम गरिरहेका छन्।

शाहीले तनहुँबाट भने, ‘नगरपालिकाले मेरो नाममा झूटो विवरण बनाएछ, मलाई राहत आवश्यक नै छैन। आवश्यक परे म आफैँ नगरपालिकालाई राहत जुटाइदिन सक्छु । यसरी झूटो विवरण तयार पारेर राज्यकोषको पैसा दोहन गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

बडीमालिका नगरपालिका-२, माझीगाउँका नन्दे दमाईको आठ जनाको परिवार छ । सरकारले बनाएको मापदण्डअनुसार उनले पूरै राहत पाउनुपर्थ्यो । तर पाए १० केजी चामल, एक केजी नुन र तेल एक लिटर मात्र । पूरै राहत पाउनुपर्ने बडीमालिका नगरपालिका–२ की धौली साउले पनि १० केजी चामल, एक केजी दाल, एक लिटर तेल र एक केजी नुन मात्र पाइन् ।

मापदण्डअनुसार आधा राहत पाउनुपर्ने बडीमालिका–१, सल्यानाका रामबहादुर कार्कीले पनि आठ केजी चामल, एक केजी दाल, एक केजी नुन र एक लिटर तेल मात्र पाए।

बडीमालिका-२, माझीगाउँका रङ्गी दमाईको नौ जनाको परिवार छ । मापदण्डअनुसार उनले पूरै राहत पाउनुपर्थ्यो । तर पाए २० केजी चामल, एक केजी दाल, एक केजी चामल र एक लिटर तेल मात्रै । आठ जनाको परिवार रहेका बडीमालिका–७, ढम्कनेका बुदे धामीले पनि १० केजी चामल, एक केजी दाल, एक केजी नुन र एक लिटर तेल मात्र पाए ।

१३ जनाको परिवार रहेका सोही गाउँका अंगे रोकायाले पनि १९ केजी चामल, दुई केजी दाल, दुई केजी नुन र दुई लिटर तेल पाए । मापदण्डअनुसार उनले पूरै राहत पाउनुपर्थ्यो ।

सरकारी मापदण्डमा सम्बन्धित वडाले राहत वितरणसम्बन्धी अभिलेख साप्ताहिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर राहत वितरणमा बदमासी गरिएकै कारण बडीमालिका नगरपालिकाले राहत वितरणको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

हलिया समेत ठगिए

सुदूरपश्चिमको पहाडमा गरिब, दलित परिवारलाई चक्रीय ऋणको जालोमा पार्ने र त्यसको ब्याजका नाममा पुस्तौंसम्म आफ्नो घर–खेतमा काम गर्न राख्ने हलिया प्रथा दास प्रथाकै एउटा अवशेष थियो । त्यो अन्त्य भएको घोषणा भएको पनि १२ वर्ष भयो ।

२०६५ सालमा गरिएको हलिया मुक्तिको घोषणापछि सरकारले मुक्त हलियाको व्यवस्थापनका लागि भन्दै ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ । तर मुक्त हलियाको जीवनस्तर सुध्रिएको छैन । बरु कमाइखाने जग्गाजमिन र आम्दानीको कुनै बाटो नहुँदा यो समुदाय जहिल्यै भोकमरीको चपेटामा पर्छ । लकडाउनमा सबभन्दा बढी पीडामा पनि हलिया नै परे । तर तिनै हलियालाई पनि कोभिड-१९ को राहत वितरणमा ठगिएको छ ।

बडीमालिका–९, उखाडीमा पूर्वहलियाको एउटा बस्ती छ । तर यहाँका मुक्त हलियाले आजसम्म कुनै सरकारी सेवा सुविधा पाएका छैनन् । लकडाउनको असरबाट जोगाउन नगरपालिकाले दिने राहतमा पनि उनीहरूमाथि उही व्यवहार भएको छ, कागजमा पूरै राहत पाएको देखाएर थोरै राहत दिइएको छ।

जस्तो कि हिरा चदाराको सातजनाको परिवार छ। आफ्नो खेतबारी छैन। आम्दानीको कुनै स्रोत छैन । पहिले साहूको खेतबारीमा काम गरेर परिवार पाल्ने हिराले हलिया मुक्तिको घोषणापछि त्यो काम पनि गुमाइन् । त्यसपछि बगरको बालुवा सदरमुकामसम्म बोकेर गुजारा चलाउँदै आएकी उनले लकडाउनपछि त्यो काम पनि गुमाइन् ।

दुई छाक टार्न सकस परेका बेला नगरपालिकाले राहत दिने कुराले हिरालाई हौस्यायो । केही दिनलाई भए पनि समस्या टर्‍यो भन्ने लाग्यो । तर वडा कार्यालयबाट राहत बुझेर फर्कंदा उनी खिन्न थिइन् । ‘मलाई सात किलो चामल, एक पोको तेल र आधा किलो दाल दिए । ‘यति चामलले मेरो परिवारको निधारमा अक्षता लगाउनू’ भनेर सोधें, उनीहरूले ‘सबैलाई यति नै दियौं, तिमीलाई कहाँबाट बढी ल्याएर दिनू’ भनेर फर्काए’, हिराले सुनाइन् ।

नगरपालिकाले बनाएको सूचीमा भने उनले पूरै राहत पाएको उल्लेख छ । हिरा भन्छिन्, ‘हामीलाई कम दिए, कागजमा पूरै लिएको भनेर सही गराए । सरकारले दिने सहयोग पनि हाम्रो हातमा जस्ताको तस्तै कहिल्यै आउँदैन, जहिल्यै ठगी हुन्छ ।’

हिरासँगै राहत बुझ्न गएकी विमला विश्वकर्माले पनि दामासाहीले बाँडिएको चामल बोकेर फर्केको बताइन् । ‘राहत दिने भनेर मेलकाँधमा बोलाए, सात किलो चामल, एक पोको तेल र आधा किलो दाल दिए’ उनले भनिन्, ‘सरकारले धेरै दिने भनेको थियो, हाम्रो हातमा थोरै पर्‍यो ।’

उखाडीकै गचे लुहारले ३० केजी चामल, तीन केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई केजी नुन, दुई केजी चिनी र चारवटा साबुन पाएको नगरपालिकाको विवरणमा उल्लेख छ । हामीले उनलाई सोध्यौं, तपाईंले यो सबै पाउनुभयो ? उनले भने, ‘यो झूटो हो । हाम्रो नाममा आएको राहत नेताले खाइदिए । गरिबले पाउने राहत काटेर खाइदिने नेतालाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

यसैगरी राहतमा ठगिएका शौरे लुहारले भने, ‘रेडियोले फुकेअनुसार राहत नदिएपछि हामीले सोध्यौं । उनीहरूले हाम्रो वडा ठूलो भयो, सबैलाई पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले अलिअलि दिएको हो भनेर टारे ।’

खेती गर्ने जग्गाजमिन र आम्दानीको अरू केही बाटो नभएका पूर्व हलियाको भाग पनि खोसेर खाइदिएको भन्दै उनले गुनासो गरे, ‘हामी भोकानाङ‍्गा मानिसलाई दिएको राहत पनि खाइदिनेहरूलाई पाप र धर्म भन्ने त लाग्ला नि !’

सोही बस्तीकी माता लुहारले ६ केजी भन्दै पानी पिउने जगले तीन जग चामल दिएपछि ‘राहत यति मात्रै हो र’ भनेर सोधेकी थिइन् । ‘तिमीहरूले पाउने यति नै हो, योभन्दा बढी के हामीले घरबाट ल्याएर दिने भनेर उल्टै थर्काए’ उनले भनिन्, ‘कागजमा चाहिँ ३० किलो चामल पाएको भनेर लेखेछन् ।’ गिट्टी कुटेर गुजारा गर्ने उनको लकडाउनले गुजाराको त्यो उपाय पनि खोसिदिएको छ ।

‘भोटे समुदायका दुःख देखेनन्’

बाजुराको हिमाली क्षेत्रमा भोटे समुदायको बसोबास छ । उनीहरू भेडा, च्याङ्ग्रा, याक र खच्चर पाल्छन्, त्यसबाटै मालसामान ढुवानी गरेर आफ्नो जीविका चलाउँछन् । हिउँदमा बेंसी र वर्षात्मा हिमाली भेगमा बस्तुभाउ चराउन लैजाने उनीहरूलाई खेती गर्ने फुर्सद हुन्न । हुन त खेती गर्ने जग्गाजमिन नै पो कहाँ छ र ! लकडाउनले उनीहरूको ढुवानीको काम ठप्प छ र त्यसले गुजारा संकटमा परेको छ ।

बडीमालिका नगरपालिका–८, बाउँलीकी पार्वती भोटेको नाम नगरपालिकाबाट राहत पाउनेको सूचीमा ५१औं नम्बरमा छ । सूचीमा उनले ३० केजी चामललगायतको राहत पाएको उल्लेख छ । पार्वती भन्छिन्, ‘जगले भरेर पाँच किलो चामल, एक किलो दाल र एक प्याकेट नुन मात्र दिएका हुन् । अरू त उनीहरूले नै खाए होला ।’

पार्वती जति नै राहत पाएकी बाउँलीकै पासाङ्ग थापा भोटेले भनिन्, ‘काम केही गर्न पाइन्न, काहीँ जान पाइन्न । जगले नापेर दिएको चामल दुई दिनमै सकियो । बाँच्न गाह्रो छ हजुर ।’

लकडाउनले एकातिर गुजाराकै संकट छ, अर्कोतिर त्यही गुजाराका लागि प्रयोग हुने भेडा र खच्चर कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । बाउँलीकी तनी थापाले नगरपालिकाबाट पाइएको राहत दुई दिनमै सिद्धिएको गुनासो गर्दै भनिन्, ‘भेँडा पाल्नेले नुन पाएका छैनौं, खच्चर गधा पाल्नेलाई दाना भुसको समस्या छ । खेतबारी केही छैन, आफू कसरी पालिने, चौपाया कसरी बचाउने ?’

अर्थ मन्त्रालयको ‘असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७६’ मिचेर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा मापदण्डभन्दा थोरै रकम दिएर कागजमा धेरै देखाइएको छ । बडीमालिका नगरपालिकाको खर्चको विवरणमा १७ सय ७७ घरधुरीलाई राहत वितरण गरिएको देखाइएको छ ।

नगरपालिकाको विवरणमा चामल १३ लाख ७७ हजार ९९३ रुपैयाँ, नुन १९ हजार ६२९ रुपैयाँ, दाल ३ लाख ६९ हजार ८५० रुपैयाँ, तेल २ लाख ६९ हजार ७०५ रुपैयाँ बराबरको वितरण गरिएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, साबुन एक लाख ८५ हजार १५० रुपैयाँ, माक्स एक लाख ५७ हजार ४०० रुपैयाँ, प्लास्टिक एक हजार ७५० रुपैयाँ, ढुवानी एक लाख २९ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ ।

राहत वितरण गर्दा चिया खाजामा ३८ हजार ५१५ रुपैयाँ, गाडीभाडा एक लाख १३ हजार रुपैयाँ, सरसफाइ ७ लाख २४ हजार ३८५ रुपैयाँ र नगद वितरण १२ लाख ३२ हजार ५०० रुपैयाँ देखाइएको छ ।

अर्को दृष्टान्त हेरौं ।

बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर १ को राहत वितरणको सूचीको क्रमसंख्या १३७ मा नाम समावेश गरिएकी पार्वती पण्डितले आठ केजी चामल, एक प्याकेट नुन, एक प्याकेट तेल र एउटा साबुन पाएकी छन्।

सोही नगरपालिका-२ का प्रभते कार्कीले चाहिँ २० केजी चामल पाएका छन् । बडीमालिका-३ की फापु विष्टले सरकारी मापदण्ड भन्दा १० केजी कम अर्थात् २० केजी चामल, एक केजी दाल, एक प्याकेट नुन, एक प्याकेट तेल र एक डल्लो साबुन पाएका छन् ।

त्यस्तै, बडीमालिका-४ की पार भण्डारीले १० केजी चामल, एक केजी दाल, एक केजी नुन र एउटा साबुन मात्र पाएका छन् । तर उनीहरू सबैलाई मापदण्डअनुसार नै राहत बुझेको कागजमा हस्ताक्षर गराइएको छ ।

बडीमालिका-५ का जयबहादुर साउदले पनि १० केजी चामल, एक केजी दाल, एक प्याकेट तेल र एक केजी नुन पाएका छन् । वडा नम्बर–६ का रमेशबहादुर साउदले समेत १० केजी चामल, एक केजी दाल, एक प्याकेट नुन, एक प्याकेट तेल र दुईवटा साबुन पाएका छन् ।

बडीमालिकाका ९ वटै वडामा सरकारको मापदण्डअनुसार राहत वितरण गरिएको छैन । तर राहत पाउनेलाई मापदण्डअनुसार नै पाएको भर्पाइमा सही गराइएको छ ।

नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता विष्टले जनताले राहत कम बुझेको तर कागजमा बढी पाएको भनेर सही गरेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् । उनी भन्छिन्, “राहत बाँड्ने कुनै पनि कार्यक्रममा म थिइनँ, मेयर कार्यकारी र वडाध्यक्षलाई यसबारे थाहा होला ।”

नगर प्रमुख पदम बडुवाल भन्छन्, ‘वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा राहत वितरण समिति निर्माण गरिएको छ । त्यसमा सबै दलका नेता छन् । नगरपालिकाबाट गएको राहत मापदण्डअनुसार नै छ । तर मौखिकरूपमा गाउँमा राहत नपुगेपछि सबैलाई पुर्‍याउन खोज्दा थोरै भएको होला ।’

बाजुरा जिल्लामा राहत वितरणमा भएको ठगीको चर्को विरोध भएको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य काशी विश्वकर्माले भने ‘जनतालाई राज्यको मापदण्डअनुसार राहत वितरण गरिएको छैन । वडाहरूले पानी हाल्ने जगले हचुवामा चामल वितरण गरेका छन् । तर ३० किलो चामल पाएको फर्जी कागजमा हस्ताक्षर गराइएको छ । यो सरासर भ्रष्टाचार हो, संलग्नलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।’

नेकपाबाट बडीमालिका नगरपालिकाको प्रमुखमा पराजित गगन रावलले भने, ‘राज्यले जनतालाई दिएको राहतमा समेत लुट मच्चाउने छुट जनप्रतिनिधिलाई छैन । बढी राहत दिनुपर्ने ठाउँमा झन् घटाएर दिने अनि बढाएर हस्ताक्षर गराउनु भ्रष्टाचार हो। राहतमा पनि जनताको नाम बेचेर जनप्रतिनिधि मोटाउन खोजेका छन् ।’

लुकाउने प्रपञ्च

यथार्थ यस्तो भए पनि नगर कार्यपालिका बैठकले (बैठक संख्या ४६, निर्णय नम्बर ३) भने सम्पूर्ण राहत मापदण्ड बमोजिम वितरण गरिएको भनेर खर्च सदर गरेको छ । निर्णयमा यस्तो लेखिएको छ–

‘कोरोना भाइरसको जोखिम तथा प्रभाव न्यूनीकरणका लागि यस नगरपालिकामा भएका प्रयास सन्तोषजनक रहेको, …. असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा विपन्न वर्गका २२ सय ८२ घरपरिवारलाई राहतको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम तथा नियन्त्रण शीर्षकमा राहत तथा व्यवस्थापनतर्फ रु.४० लाख ४६ हजार ९११ खर्च गरिएको छ ।’

यस्तो नक्कली कामलाई नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेर किन पारित गर्‍यो ? बडीमालिका नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी यज्ञराज अर्याल भन्छन्, ‘मैले त्यो डकुमेन्ट बनाएको होइन, त्यसको अभिलेखीकरण वडाले पठाएको र हामीले भुक्तानी मात्र गरेको हो ।’

बडीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष प्रकाश रावलले वडामा आएको राहत सबैलाई पुग्ने गरी एकनासले बाँडेको दाबी गरे । उनले भने, ‘कतै पाँच केजी कतै १५ केजी बाँडेको भन्ने कुरा होइन ।’

वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष विनोदकुमार बिकले पनि यस्तै भने, ‘नगरपालिकाले हाम्रो भागमा कम रकम विनियोजन गर्‍यो, हाम्रो जनसंख्या धेरै भयो । हामीले प्रत्येक घरमा सात केजी मात्र चामल बाँडेका हौं । ३० केजी पाउने कोही छैनन् । चामल नपुग्ने भएपछि हामीले मिलाएर बाँडेका हौं ।’