• राजकुमार यादव

रौतहट न्यूज़// आजभन्दा ठिक २५ वर्ष पहिले देश कसैले कल्पना नगरेको उथलपुथलमा प्रवेश गरेको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादीले ‘बन्दुकबाट राज्यसत्ता कब्जा’को लक्ष्यसहित सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको समय थियो त्यो। संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध बन्दुक उठाएर माओवादीले सुरु गरेको युद्धले देशलाई पूरै एक दशक हिंसा–प्रतिहिंसाको चंगुलमा पार्‍यो। एक दशक पार गरेपछि सम्झौतामै टुंगियो, युद्ध। माओवादीले घोषणा गरेजस्तो ‘बन्दुकबाट राज्यसत्ता’ आएन। सँगै ऊ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पराजय व्यहोरेर पनि होइन। त्यसबेलाका संसदवादी दल र माओवादी दुवैको नेतृत्वको सुझबुझ र समझदारीले युद्धको अवतरण सम्भव तुल्याएको थियो भलै त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका किन नहोस्।

दश वर्ष लामो युद्धले के दियो? आज पनि समाजमा यो प्रश्नको हिसाबकिताब खोजिन्छ। तर, राजनीतिक मुद्दाको उठानसहित सुरु भएको माओवादी युद्धले राजनीतिक रुपमा कैयौं महत्त्वपूर्ण परिवर्तनलाई टेको दिएपनि जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्न सकेन। यो आजको यथार्थ हो। यसमा दोष माओवादीको मात्र हो या राज्य सञ्चालन गर्ने सिंगो राजनीतिक प्रवृत्तिको भन्नेबारे बहस जारी नै छ।

• 

मोहन वैद्यको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन नेकपा मशालको ‘सेक्टर काण्ड’ असफल भएसँगै पार्टी नेतृत्वमा परिवर्तन गरियो। उक्त काण्डमा गलत योजनाको दोषी भन्दै महामन्त्री र पोलिटब्युरोका सदस्यहरूलाई घटुवा गरियो। फलस्वरूप २०४६ सालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टीको महामन्त्री बने।

२०४६ सालको जनआन्दोलन सम्पन्न भइसकेपछि नेकपा मशाल, नेकपा चौंथो महाधिवेशन (चौम) र सर्वहारा श्रमिक संगठनबीच एकता प्रक्रिया सुरु भयो। तीन वटै पार्टीका केन्द्रीय समितिहरुको संयुक्त अधिवेशनले २०४७ मंसिरमा एकता महाधिवेशन केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्न नेकपा (एकता केन्द्र) को अन्तरिम विधान जारी गरे। विधान लागू भएकै दिन तीनै वटा पार्टीको केन्द्रीय समिति विघटन गरियो। सबै अधिकार केन्द्रीय तदर्थ समिति मातहत राखियो।

२०४८ वैशाख २९ मा सम्पन्न आम निर्वाचनलाई मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसालले बहिस्कार गर्ने भएपछि शीतलकुमार र बाबुराम भट्टराईले २०४७ चैतमा विद्रोह गरेका थिए। उनीहरु पनि एकता केन्द्र गठन प्रक्रियामा सामेल भए।

एकता केन्द्र गठन हुनुपूर्व नै निर्वाचनको उपयोगका लागि बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संयुक्त जनमोर्चा बनाइयो। एकता प्रक्रियामा रहेका दलहरुले जनमोर्चालाई नै निर्वाचनका निम्ति उपयोग गरे। यो पार्टीले चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्‍यो र ९ सिट जित्यो।

२०४८ मंसिरमा चितवनको माडीमा एकीकृत पार्टीको छैटौं महाधिवेशन सम्पन्न भयो। यसलाई छैटौं र एकता महाधिवेशन पनि भनियो। यसअघि २०४१ सालमा वैद्य महामन्त्री भएको पाँचौं महाधिवेशन, २०३१ सालको चर्चित चौथो महाधिवेशन र २०१९ को तेस्रो महाधिवेशनसँग एकता केन्द्रको महाधिवेशनलाई संगति मिलाइएको थियो।

छैटौं महाधिवेशनले २३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, ९ सदस्यीय पोलिटब्युरो र ७ सदस्यीय सल्लाहकार परिषद् गठन गर्‍यो। महाधिवेशनमा निर्मल लामा, नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’, रुपलाल विश्वकर्मा, श्याम श्रेष्ठ र प्रचण्डका राजनीतिक प्रस्ताव पेश भए। तर प्रचण्डको प्रस्ताव पारित भयो। जसअनुसार महाधिवेशनले ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’को बाटो तय गर्‍यो। महाधिवेशनमा ‘जनयुद्धका माध्यमबाट क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सकिन्छ’ भन्ने पक्षधर र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका पक्षधरहरुबीच स्पष्ट मतान्तर थियो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनका पक्षधरहरुमा लामा, विश्वकर्मा र प्रकाश लगायतका नेता थिए।

पार्टीमा कार्यदिशाको विषयलाई लिएर सुरुवातदेखि नै विवाद देखिएको थियो। विवादकै बीच संस्थापन पक्षले २०५१ जेठ १६ देखि २१ मा चितवनमा आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अल्पमत पक्षलाई नेतृत्वबाट हटायो। पार्टी विभाजन भयो।

एकीकृत पार्टीमा कार्यदिशाको विषयलाई लिएर सुरुवातदेखि नै विवाद देखिएको थियो। विवादकै बीच संस्थापन पक्षले २०५१ जेठ १६ देखि २१ मा चितवनमा आयोजना गरेको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अल्पमत पक्षलाई नेतृत्वबाट हटायो। पार्टी विभाजन भयो।

सम्मेलनले १९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी पनि गठन गर्‍यो। 

महासचिव प्रचण्ड पक्षले केन्द्रीय समितिको तेस्रो विस्तारित बैठक आयोजना गर्‍यो। र विधिवत रुपमा आफ्नो समूहको नाम नेकपा (माओवादी) राख्यो। बैठकले ‘जनयुद्धको कार्यनीति र रणनीति’ पास गर्‍यो। सोही बैठकले संयुक्त जनमोर्चाको नेतृत्वबाट बाबुराम भट्टराईलाई हटाएर पम्फा भुसाललाई नेतृत्व दियो। तर २०५२ असारमा पुनः भट्टराई नै अध्यक्ष बनाइए।

माओवादीले पहिल्यैदेखि ‘जनयुद्ध’को तयारी गरिरहेको थियो। तयारी सकिएपछि उनीहरुले औपचारिकताका लागि आफ्नो वैधानिक मोर्चा ‘संयुक्त जनमोर्चा’ मार्फत राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकासँग सम्बन्धित ४० बुँदे मागपत्र सरकारलाई बुझाएका थिए। २०५२ माघ २१ गते बुझाएको मागपत्रमा भनिएको थियो– ‘आगामी २०५२ फागुन ५ गतेसम्म सरकारको तर्फबाट यसबारे कुनै सकारात्मक पहल नभएमा हामी विद्यमान राज्यसत्ताको विरोधमा सशक्त संघर्षको बाटोमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं।’

त्यो पत्र औपचारिक मात्रै थियो भनेर किन पनि भन्न सकिन्छ भने १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको १० दिनमै युद्ध सुरु भएको थियो। अर्थात् २०५२ फागुन १ देखि ‘जनयुद्ध’ सुरू भयो। जुन २०६३ मंसिर ५ सम्म चल्यो।

हजार माइलको यात्रा
२०५२ फागुन १ मा नेकपा (माओवादी)ले ‘प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंस गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं’ भन्ने नाराका साथ सशस्त्र युद्ध सुरु गर्‍यो। रोल्पा, रुकुम तथा सिन्धुलीका प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेर माओवादीले युद्ध सुरु गरेको थियो। फागुन ६ गते महामन्त्री प्रचण्डले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै ती कारबाहीहरुको जिम्मेवारी लिए।

२०५२ फागुन १० गते माओवादीको पोलिटब्युरो बैठक बस्यो। बैठकमा प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। प्रतिवेदनमा अघिल्लो महिना सुरु भएको ‘जनयुद्ध’को समीक्षा गर्दै आगामी रणनीतिबारे उल्लेख थियो। 

२०५३ असार र २०५४ असारमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले क्रमशः ‘योजनाबद्ध ढंगले छापामार युद्धको विकास गरौं’ र ‘छापामार युद्धलाई विकासको अर्को नयाँ उचाइमा उठाऔं’ भन्ने नारा तय गर्दै ‘जनयुद्ध’ थप विकासतिर अघि बढिरहेको संकेत गर्‍यो।

२०५५ भदौमा नेकपा (माओवादी) को केन्द्रीय समितिको चौथो विस्तारित बैठक बस्यो। ‘आधार इलाका’ निर्माणका लागि ६ वटा सर्त पूरा हुनुपर्ने संश्लेषण गरियो। साथै, ‘आधार इलाका निर्माणको दिशामा अघि बढौं’ भन्ने मूल नारा तय गरियो।

२०५७ जेठमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो। बैठकले पाँच वर्षको ‘जनयुद्धका अनुभवहरुको आधारमा वैचारिक केन्द्रीकरण’लाई मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद र पार्टीको निर्देशक विचारका रुपमा संश्लेषण गर्ने निर्णय गरेको थियो। (उथलपुथलका दस वर्ष/ दीपक सापकोटा/ पृष्ठ १३२)

२०५१ साल जेठमा बसेको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनपछि २०५७ माघ २६ गतेदेखि दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भयो। भारतको पञ्चाब राज्यको भटिन्डामा बसेको यो सम्मेलनले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा ‘प्रचण्डपथ’ पारित गर्‍यो। पार्टीको निर्देशक विचार ‘मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र प्रचण्डपथ’ पारित गरियो। अध्यक्षमा प्रचण्ड निर्वाचित भए। दक्षिण एसियाली फेडेरेसनको अवधारणा पनि पारित गरियो।

सम्मेलनका क्रममा कैयौंले ‘प्रचण्डपथ’को सट्टा ‘प्रचण्ड विचारधारा’ राख्नुपर्ने त कतिले ‘प्रचण्ड विचार’ मात्र राख्नुपर्ने राय पनि राखेका थिए। तर माओवादी नेतृत्वले आफ्नो वैचारिक संश्लेषण ‘विचार’ भन्दा माथि र ‘विचारधारा’सम्म नपुगिसकेकोले ‘पथ’ शब्द प्रयोग गर्नु बढी सान्दर्भिक हुने कुरामा सबै प्रतिनिधिलाई ‘कन्भिन्स’ गराएपछि सम्मेलनले ‘प्रचण्डपथ’ पारित गर्‍यो। (उथलपुथलका दस वर्ष/ दीपक सापकोटा)

२०५७ फागुनमा वक्तव्य जारी गर्दै माओवादीले भन्यो- ‘प्रचण्डपथले मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवादलाई समृद्ध गर्दै नेपाली क्रान्तिको अग्रगमनमा महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश गर्नेछ। त्यसअनुसार पार्टीको निर्दशक विचार अब ‘मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद र प्रचण्डपथ‘ बन्न गएको छ।’

यसक्रममा देशमा युद्ध भने चर्किरहेको थियो। युद्धसँग जोडिएका/नजोडिएका मानिसको दैनिकजसो युद्धकै कारण मृत्यु भइरहेको थियो। त्यसै सन्दर्भमा २०५९ वैशाख १० गते सरकारले माओवादी नेताहरुको टाउकोको  मूल्य तोक्यो। साथै इन्टरपोलमार्फत् माओवादी नेताहरुविरुद्ध जुनसुकै देशमा पक्राउ गर्न सक्ने निर्देश (रेड कर्नर नोटिस) जारी गर्‍यो। त्यतिबेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहित केही वरिष्ठ नेताको टाउकोको मूल्य ५० लाख, अन्य पोलिटब्युरो सदस्यको ३५ लाख, केन्द्रीय सदस्य तथा अन्य प्रभावशाली नेताहरुको टाउकोको मूल्य २५ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो। (उथलपुथलका दस वर्ष/ दीपक सापकोटा)

युद्धको उत्कर्ष
युद्ध सुरु भएको केही वर्षमै माओवादीको शक्ति ह्वात्तै बढ्यो। त्यही शक्तिका कारण उसले समानान्तर सत्ता चलाउने प्रयत्न गर्‍यो। त्यसका लागि उसले ‘जनसरकार’को घोषणा र अभ्यास सुरु गर्‍यो।

२०५७ पुस ५ गते माओवादीले पहिलो पटक ‘जिल्ला जनसरकार’को घोषणा गर्‍यो। जिल्ला विकास समिति अवैध घोषित गर्दै रुकुमको बाँफीकोटमा भएको घोषणामार्फत पूर्णबहादुर घर्ती प्रमुख रहेको ‘जिल्ला जनसरकार’ सार्वजनिक थियो।

माओवादीको सैन्य शक्ति बढ्दै थियो। २०५८ भदौ १९ र २० मा रोल्पाको कुरेलीमा सम्पन्न माओवादी छापामारहरुको केन्द्रीय भेलाले आफ्नो सैन्य संरचनालाई ‘नियमित सेना’ को रुपमा विकास गर्‍यो र संगठनको नाम ‘जनमुक्ति सेना, नेपाल’ राख्यो। त्यसको केही महिनापछि २०५८ मंसिर ८ मा ‘जनमुक्ति सेना, नेपाल’को घोषणा गरियो। त्यसको सर्वोच्च कमाण्डर भए, प्रचण्ड। सोही दिन ‘संयुक्त क्रान्तिकारी जनपरिषद्, नेपाल’को पनि घोषणा गरियो। जसको नेतृत्वमा बाबुराम भट्टराई थिए। यो माओवादीको समानान्तर सत्ताभ्यास गर्ने ‘केन्द्रिय जनसरकार’ जस्तै थियो।

बिस्तारै माओवादी ‘स्वायत्त गणतन्त्र’ र ‘जनसरकार’को घोषणा गर्ने अवस्थामा पुग्यो। २०६० पुस २५ मा थवाङमा सन्तोष बुढामगरको अध्यक्षतामा ‘मगरात स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकार’को घोषणा गरियो। त्यस्तै, २०६० माघ २ मा हितबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा तामाङ स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकार,  २०६० माघ ५ मा  खड्गबहादुर विकको अध्यक्षतामा भेरी-कर्णाली स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकार, २०६० माघ १० मा मातृकाप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा मधेश स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकार, २०६० माघ १५ मा लेखराज भट्टको अध्यक्षतामा सेती महाकाली स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकार, सोही दिन रामचरण चौधरीको अध्यक्षतामा थारुवान स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकार, २०६० माघ १६ मा देव गुरुङको अध्यक्षतामा तमुवान स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकार र २०६० माघ १९ मा गोपाल खम्बुको अध्यक्षतामा किरात स्वायत्त गणतन्त्र जनसरकारको घोषणा गरियो।

यी सबै भइरहँदा वैधानिक सत्ता सञ्चालनमा भने किचलो बढ्दै गएको थियो। सरकार र संसद् बदनाम भइरहेका थिए। माओवादीले शक्ति बढाउँदै लैजाँदा वैधानिक राजनीतिक शक्ति र उनीहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरुलाई भने औचित्य जोगाउनै हम्मे परेको थियो। यसले आम जनता र इमानदार राजनीतिकर्मीहरुलाई निराश बनाउँदै लग्यो। झन्, २०५९ जेठ १९ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको परिवारकै हत्या भयो। अब त सयौं वर्ष पुरानो राजसंस्थाकै औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्यो। हत्याकाण्ड भएको भोलिपल्टै प्रचण्डले राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गर्दै गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि एक अपिल जारी गरेका थिए।

सैन्य क्षमता मात्रै होइन, माओवादीले सञ्चार र प्रविधिको प्रयोगमा पनि आफूलाई विकसित गर्दै लग्यो। २०६० कात्तिक २१ मा प्रचण्डले एक विशेष सन्देशमार्फत ‘रेडियो जनगणन्त्र’को उद्घाटन गरेका थिए। जहाँ, २०६१ फागुन १ मा प्रचण्डले देशभरिका ‘जनगणतन्त्र रेडियो’मार्फत पहिलोपल्ट श्रव्य सम्बोधन गरेका थिए।

२०६० जेठमा रोल्पाको दुम्लामा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा क्नान्तिपछि ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धा’को पनि स्थान हुने खालको ‘एक्काइसौं शताब्दीमा जनवादको विकासबारे प्रस्ताव’ प्रस्ताव पेश गरियो। र, पारित पनि भयो। माओवादीको वैचारिक, सैद्धान्तिक विकासक्रमका हिसाबले यो निकै महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम थियो।

सो दस्तावेजमा भनियो- ‘…सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक सीमाभित्र राजनैतिक प्रतिस्पर्धा संगठित गरी कम्युनिष्ट पार्टीको निरन्तर सर्वहाराकरण र क्रान्तिकारीकरण अनिवार्य हुने परिस्थिति निर्माण गरिनु पर्दछ। यदि पार्टीले आफैलाई निरन्तर क्रान्तिकारीकरण गर्न नसके त्यसको खिलाफमा अर्को क्रान्तिकारी पार्टी वा नेतृत्वलाई राज्यसत्तामा पुर्‍याउन सक्ने जनसमुदायको अधिकारलाई संस्थागत गरेर मात्र प्रतिक्रान्तिलाई प्रभावकारी ढंगले रोक्न सकिने छ। सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी विभिन्न राजनैतिक दल, संघ, संस्था जसले जनवादी राज्यसत्ताको सवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दछन्, उनीहरुका बीचमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहयोग मात्र गर्नुपर्ने यान्त्रिक सम्बन्धमा होइन जनताको सेवामा जनवादी राजनैतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा जोड दिइनु पर्दछ।’

२०६१ साउन-भदौमा बसेको माओवादीको केन्द्रीय समितिद्वारा ‘प्रत्याक्रमणको पहिलो योजना सफल पारौं, वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध व्यापक तयारी गरौं’ भन्ने मूल नारासहितको प्रत्याक्रमण योजना पारित गर्‍यो।

घुम्तीको घर्षण
२०६१ माघमा रुकुमको लावाङमा बसेको पोलिटब्युरो बैठकले बाबुरामलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटायो। उनीसँगै हिसिला यमी र दीनानाथ शर्मा पनि कारबाहीमा परे। कारणबारे प्रचण्डले प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘पार्टी अन्तरसंघर्षलाई वर्गसंघर्षको शत्रुपूर्ण स्वरुप दिने खतरा उत्पन्न हुँदै गएको छ।’ बाबुराममाथि समानान्तर हेडक्वार्टर सञ्चालन गरेको, अन्तरविरोध तथा मूल्य मान्यताविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको तथा विगतमा पार्टीबाट निष्कासित दक्षिणपन्थी विसर्जनवादलाई पछ्याएको आरोप लगाइएको थियो। (डिभोर्स, नेत्र पन्थी)

बाबुराममाथि कारबाही भएकै बेला २०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमाथि ‘कु’ गरे। उनले माओवादीको नाम नलिई ‘बाटो बिराएकाहरु’ भन्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन आग्रह गरे। ज्ञानेन्द्रले भने- ‘बाटो बिराएर देश र जनताविरुद्ध हतियार उठाएका, शान्ति र प्रजातन्त्रविरुद्ध अपराधिक कार्यमा संलग्न रहेकालाई हतियार बुझाएर शान्तिपूर्वक राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा समाहित हुन हामी आह्वान गर्दछौं। देशभक्तिको मिलनविन्दुमा आफ्नो विचार मुखरित गर्न, आकांक्षा पूरा गर्न तथा देश र जनताको हितमा योगदान दिन सक्ने अवसरको सुनिश्चितता नै बहुदलीय प्रजातन्त्रको विशेषता हो। यो मौकाको उपयोग गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा आउनेहरूका लागि राज्यका तर्फबाट सबै नागरिक सरह अवसर र अधिकार बिनाभेदभाव प्राप्त हुने आश्वासन दिन चाहन्छौं। देश र जनताविरुद्ध आतंककारी गतिविधि कायमै राखेमा जनताले सहने छैनन्, कानुनले छाड्ने छैन।‘

२०६२ वैशाख १७ गते प्रचण्डले एउटा वक्तव्यमार्फत बाबुरामको कारबाही प्रकरणदेखि उनले उठाएका मुद्दालाई छलफलका लागि सार्वजनिक गरे, जुन ‘जनवादको नयाँ प्रयोग’ का रुपमा परिभाषित भयो। (डिभोर्स/ नेत्र पन्थी)

२०६२ साउन ३ मा प्रचण्डले बाबुराम, हिसिला र दीनानाथ शर्मालाई पार्टीको पुरानै जिम्मेवारीमा पुनःस्थापित गरिएको भन्दै वक्तव्य जारी गरे। भोलिपल्टै बाबुरामले पनि वक्तव्य निकालेर नयाँ आधारमा नयाँ एकता कायम गर्दै अघि बढ्ने जनाए। त्यसलगत्तै बसेको हो – चुनवाङ बैठक, जसले यी दुईलाई आपसमा ‘विलय’ गराएको थियो। यो बैठक माओवादीको राजनीतिक इतिहासमा ‘संघर्ष र एकता’को बैठक मानिन्छ। (डिभोर्स/ नेत्र पन्थी)

२०६२ को असोज/कात्तिकमा रुकुमको चुनवाङमा माओवादीको पूर्ण बैठक बस्यो। यसअघि ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’का लागि लडिरहेका बेला ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को मुद्दा उठाएबापत बाबुरामलाई कारबाही गरेका प्रचण्डले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति तय गर्दै प्रतिवेदन तयार पारे। फलस्वरुप बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गरेको थियो। देशले अहिले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, संघीयता लगायतका पछिल्ला उपलब्धीहरुको बिजारोपण त्यही बिन्दुबाट भएको हो।

प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत र पारित राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिवेदनको राजनैतिक लक्ष्यको पहिलो बुँदामा भनियो- ‘संविधानसभा र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नाराको आधारमा मिल्न सकिने जति शक्तिसँग मिलेर राजतन्त्र विरोधी आन्दोलनलाई व्यापक र सशक्त तुल्याउन प्रयत्न गर्नु।‘

युद्धविराम र वार्ता राजनीति
जनयुद्धक्रममा चलेको वार्ता राजनीतिलाई दुई किसिमबाट हेर्नुपर्छ। एउटा, सरकारसँगको औपचारिक/अनौपचारिक वार्ता प्रक्रिया। अर्को, विभिन्न दल र नेताहरुको संवाद र वार्ता प्रक्रिया।

अनौपचारिक वार्ताको सिलसिलामा विभिन्न दलका प्रतिनिधिसँग माओवादी नेताहरुको संवाद चलिरहेकै थियो। जनमोर्चा र एकता केन्द्रसँग भएका भेट र छलफलका गणना नै छैनन्। एमाले र माओवादीबीच भने पटक-पटक भेट र छलफल भएका थिए। मुख्यतः २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्ड भएपछि भेटले तीव्रता लिएको हो। त्यतिबेला पटना र गोरखपुरमा माओवादी र एमाले प्रतिनिधिबीच भेट हुने गरेका थिए। यी भेटमा माओवादीका तर्फबाट प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई सहभागी भएका थिए भने एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल, बिष्णु पौडेल लगायतका नेता सहभागी हुने गरेका थिए। एउटा भेटमा केपी ओली र शंकर पोखरेल पनि सहभागी भएका थिए। २०६० सालमा भारतको लखनउमा भएको भेटमा माओवादीका तर्फबाट प्रचण्ड, भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा तथा एमालेको तर्फबाट नेपाल र युवराज ज्ञवाली लगायत सहभागी थिए।

माओवादीले राजदरबारका मान्छेहरुसँग पनि सम्पर्क बढाएका थिए। अनौपचारिक कुराकानी गरेका थिए। तर त्यसले कुनै निष्कर्ष पाएन।

सरकारसँग वार्ताको प्रयास भने २०५६ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले दुर्गा सुवेदीलाई दूत बनाएर सुरु गरेका थिए। तर, भदौमा माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य सुरेश वाग्ले प्रहरीबाट मारिएपछि सो प्रयास भाँडिएको थियो। त्यस्तै, २०५७ सालमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री रामचन्द्र पौडेल र माओवादी नेता रवीन्द्र श्रेष्ठबीच सम्पर्क भएको थियो। तर, पक्राउ परेका माओवादी नेताको रिहाइको प्रारम्भिक विषयमै विवाद भएपछि त्यो सम्पर्क त्यतिकै टुट्यो।

वार्ताको विस्तृत प्रक्रिया भने २०५८ बाट अघि बढ्यो। सो वर्ष साउनमा सरकारले युद्धविराम घोषणा गर्‍यो। लगत्तै माओवादीले पनि युद्धविराम घोषणा गर्‍यो। वार्ता टोलीहरु बन्यो। सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीमा चिरञ्जिवी वाग्ले, नरहरि आचार्य, चक्रप्रसाद वास्तोला, महेश आचार्य र विजयकुमार गच्छदार थिए। माओवादीको वार्ता टोलीमा भने कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा अग्नि सापकोटा र टोपबहादुर रायमाझी थिए।

माओवादीले पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले निर्णय गरेको गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार, गणतन्त्रको संस्थागत विकास, संविधान निर्माणको ग्यारेन्टीको विषयवस्तु समेटेर प्रस्ताव पेश गर्‍यो। (मार्क्सवादी दर्शन र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन/ ऋषिराम शर्मा)

वार्ता टोली गठन भएपछि २०५८ भदौ १४ गते गोदावरीमा पहिलो वार्ता, भदौ २८ गते बर्दियामा दोस्रो वार्ता र कात्तिक २८ गते ललितपुरको गोदावरीमा तेस्रो वार्ता भयो। तर, वार्ता निष्कर्षमा नपुग्ने देखिएपछि माओवादीले २०५८ मंसिर ६ गते युद्धविराम भंग भएको घोषणा गर्‍यो। त्यसको दुई दिनपछि नै, मंसिर ८ गते दाङमा सेनाको ब्यारेकमा माओवादीले आक्रमण गर्‍यो र अत्याधुनिक हतियार लुट्यो। माओवादीको सैन्य शक्ति बढाउन यो आक्रमण र हतियार कब्जा सहयोगी भयो।

माओवादीको आक्रमणपछि सरकारले २०५८ मंसिर ११ संकटकाल घोषणा गर्‍यो। र सेना परिचालन गर्‍यो।

२०५९ माघमा पुनः वार्ता-राजनीति सुरु भयो। २०५९ माघ १२ गते माओवादीबाट ललितपुरमा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कृष्णमोहन श्रेष्ठ मारिए। तर, भित्रभित्रै बढिरहेको संवादका कारण माघ १५  गते नै  दुवै पक्षबाट युद्धविराम भयो।

युद्धविराम भएको चार दिनपछि नै माओवादीले बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रामबहादुर थापा ‘बादल’, देव गुरुङ, कृष्णबहादुर महरा र मातृका प्रसाद यादव सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्‍यो। उनीहरु चैत १५ गते काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबाट सार्वजनिक भए। सरकारले ६ जना सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन गर्‍यो। वार्ता टोलीमा मन्त्रीहरु बद्री मण्डल, नारायणमान सिंह पुन, रमेशनाथ पाण्डे, उपेन्द्र देवकोटा, कमल चौलागाईं र अनुराधा कोइराला थिए।

२०६० वैशाख २७ गते पहिलो वार्ता भयो। जेठमा चन्दले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। वार्ता टोली पनि खारेज भयो। सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वमा सरकार बन्यो। वार्ता टोलीमा प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापा नियुक्त भए। यसपटक सरकारले वार्ताप्रति खासै चासो देखाएन। माओवादी कार्यकर्तालाई समातेर मार्ने काम भइरह्यो। मुख्यतः २०६० साउन ३२ गते दाङको हापुरेमा वार्ता तयारी चलिरहेकै बेला रामेछापको दोरम्बामा २१ जना माओवादी कार्यकर्तालाई सेनाले मारिदियो। भदौ १० गते युद्धविराम र वार्ता भंग भयो। पुनः युद्ध सुरु भयो।

२०६१ जेठमा देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भयो। उनले पुनः वार्ताको आह्वान गरे र उच्चस्तरीय समिति बनाएको बताए। असोज ७ मा उनले माओवादीलाई वार्ताको निम्ति औपचारिक निम्तो दिए र पुस महिनाको म्याद पनि तोके। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भोलिपल्टै प्रत्युत्तर दिए। मूलतः देउवासँग वार्ता गर्ने हैसियत नै नभएको प्रचण्डले प्रष्ट पारे। ‘के उनीहरुले असोज १८ को शाही कदम उल्टाएर देशलाई पहिलेकै स्थितिमा लैजान सक्छन्?, के उनीहरुले दरबार र शाही सेनाका जनरलहरुका इच्छाविपरीत संसदीय राजनैतिक दलहरुलाई समेत विश्वासमा लिएर ठोस र आधिकारिक रुपमा वार्ताको विश्वासयोग्य वातावरण बनाउन सक्छन्? … के उनीहरु शाही सेनामाथि आफ्नो नियन्त्रण भएको कुरा सावित गर्न एउटा पनि आधिकारिक व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्छन्?’, प्रचण्डको प्रश्न थियो।

देउवाको त्यत्रो हैसियत थिएन। बरु, २०६१ माघ १९ मा उनीमाथि राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरिदिए।

अवतरणको प्रयत्न
चुनवाङको बैठकबाट माओवादीले अवतरणको पाइला सारिसकेको थियो।

त्यसपछि संसदवादी दलहरुसँग माओवादीको संवाद बढ्दै गयो। र, १२ बुँदे समझदारी हुनसक्यो। २०६२ मंसिर ७ गते सार्वजनिक भएको सात दल र माओवादीबीच भएको बाह्रबुँदे समझदारीको भूमिकामा भनिएको छ- ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सवै क्षेत्रका वर्गीय, जातीय, लिंगीय, क्षेत्रीय आदि समस्याहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता भएको छ।’

दुवै पक्षले आफूबाट विगतमा भएका कमिकमजोरी नदोहोर्‍याउने वाचा पनि गरे। समझदारीमा भनिएको छ-  ‘विगतका गल्ती कमजोरीहरुको आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै भविष्यमा गल्ती कमजोरी हुन नदिन नेकपा (माओवादी)ले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।’ (बुँदा ६) ‘सात राजनीतिक दलहरुले विगतमा संसद र सरकारमा छँदा भएका गल्ती कमजोरीप्रति आत्मसमीक्षा गर्दै अब त्यस्ता गल्ती कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ ।’ (बुँदा ७)

१२ बुँदेमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा (एमाले)का महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का कार्यवाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठ, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचन, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)का उपाध्यक्ष भरतविमल यादव, संयुक्त वाममोर्चाका अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गरेका थिए।

२०६२ मंसिर १३ मा माओवादीले केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्‍यो। प्रत्याक्रमणको दोस्रो योजनाको घोषणा गर्दै ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने’ फौजी कार्यनीति सार्वजनिक गर्‍यो।

२०६२ असोज १८ मा  माओवादीले एकपक्षीय रुपमा युद्धविराम घोषणा गर्‍यो। मंसिर १७ मा त्यसमा एक महिना थप गर्‍यो। अर्को महिना अर्थात् पुस १८ मा युद्धविराम भंग भएको घोषणा गर्‍यो। र त्यसपछि देशभरि ‘प्रतिरोध’ सुरु भयो।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका राजा ज्ञानेन्द्र अनेक गतिविधिमा आफूलाई व्यस्त राखिरहेका थिए। तर, संसद्‌वादी दल र माओवादीबीचको सहकार्यले उनलाई असफलताको यात्रातिर धकेलिसकेको थियो। २०६२ माघ २६ का लागि ज्ञानेन्द्रले तोकेको नगर निर्वाचन माओवादी र सात दलको बहिस्कारका पूर्णरुपमा असफल साबित भयो।

यसैबीच देश दोस्रो जनआन्दोलनको डिलमा आइसकेको थियो। २०६२ चैत २४ गतेदेखि त अनिश्चितकालका लागि आमहडताल नै सुरु भयो।

शान्ति यात्रा
२०६२ चैत २४ गतेदेखि सुरु भएको जनआन्दोलन १९ दिन चल्यो। २०६३ वैशाख ११ मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गरेपछि आन्दोलन सफल भयो। आन्दोलनरत दलहरुका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। त्यसपछि माओवादीसँग वार्ताको प्रक्रिया सुरु भयो।

जनआन्दोलन सफल भएसँगै माओवादीलाई शान्ति पक्रियामा आउन र सात दललाई माओवादीसँग वार्ताको लागि पहल गर्न दबाब बढ्दै गएको थियो। सोही अनुसार दुवै पक्षले विश्वासको वातावरण बनाइरहेका थिए।

वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्दै गएपछि नेपाल सरकार र माओवादीबीच युद्धविराम आचार-संहितामा सहमति भयो। २०६३ जेठ १२ गते सहमति भई लागू भएको सो आचार-संहितामा भयमुक्त नागरिक जीवनको सुनिश्चितता; जनतामा विश्वासको वातावरण निर्माण; जनताका आधारभूत सेवा र विकास निर्माण सम्बन्धमा; शिक्षण संस्था, अस्पताल तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको सुसञ्चालन; सञ्चार माध्यमबाट शान्तिवार्तालाई सहयोग; बलपूर्वक चन्दा र आर्थिक सहयोग नउठाउने; रिहाई र पुनर्स्थापना; वार्ता सहजीकरण; अनुगमन र विविध शीर्षकमा २५ वटा बुँदा छन्। यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र माओवादीको तर्फबाट कृष्णबहादुर महराले हस्ताक्षर गरेका थिए।

आन्दोलनरत दलहरुका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। त्यसपछि माओवादीसँग वार्ताको प्रक्रिया सुरु भयो।

त्यस्तै, नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ असार १ गते ललितपुरको कुपन्डोलमा नयाँ सहमति भयो। १२ बुँदे समझदारी र जेठ १२ गतेको आचार-संहिताको अनुगमन गर्न युद्धविराम आचारसंहिता राष्ट्रिय अनुगमन समिति गठन गरियो। जसको संयोजक देवेन्द्रराज पाण्डे तोकिए। असार १२ गते फेरि वीरेन्द्र प्रसाद मिश्र संयोजक तोकिए। त्यस्तै, सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न हुने वार्तामा लक्ष्मण प्रसाद अर्याल, देवेन्द्रराज पाण्डे, पद्मरत्न तुलाधर, दमननाथ ढुंगाना र मथुराप्रसाद श्रेष्ठ पर्यवेक्षकको रुपमा तोकिए। सम्झौतामा सिटौला र महराले हस्ताक्षर गरे। 

२०६३ असार २ मा प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा ८ बुँदे सहमति भयो। प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै तदनुरुप शान्तिपूर्ण ढंगले आ-आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्ने (बुँदा २), संविधानसभाको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनका लागि दुवै पक्षका सेना र हतियारको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न र त्यसको अनुगमन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्ने (बुँदा ३), २०४६ सालको जनआन्दोलन र हालैको ऐतिहासिक आन्दोलनबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको प्रत्याभूति गर्दै र १२ बुँदे समझदारीमा व्यक्त प्रतिबद्धता र युद्धविराम आचार संहिताको प्रस्तावनाको भावनालाई आधार बनाउँदै अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने, सोही अनुरुप अन्तरिम सरकार गठन गर्ने, संविधान सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने, सहमतिद्वारा अर्को व्यवस्था गरी प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने र नेकपा (माओवादी)द्वारा गठित जनसरकारहरु विघटन गर्ने (बुँदा ४) र दूरगामी प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरुमा सहमतिको आधारमा निर्णय लिने (बुँदा ५) लगायतका सहमति भए।

सो सहमतिमा माओवादीका तर्फबाट प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यस्तै सात राजनीतिक दलका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, अमिक शेरचन, नारायणमान विजुक्छे, भरत विमल यादव र प्रभुनारायण चौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए। सोही दिन साँझ लामो भूमिगत जीवन अन्त्य गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पहिलो पटक सार्वजनिक भए।

असार २ मै बालुवाटारमा भएको अर्को सहमतिमा अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति गठन गरियो। जसमा लक्ष्मणप्रसाद अर्याल संयोजक रहे। त्यस्तै, हरिहर दाहाल, सिन्धुनाथ प्याकुरेल, शम्भु थापा, महादेव यादव र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहे। यो सहमतिमा सिटौला र महराले हस्ताक्षर गरेका थिए।

२०६३ कात्तिक २२ गते दलहरुका बीच अर्को महत्त्वपूर्ण सहमति भयो। त्यसमा मुख्यगरी, विगतका सहमतिहरुको कार्यान्वयन, सेना र हतियार व्यवस्थापन, अन्तरिम संविधानका विषयवस्तु, द्वन्द्वपीडितको व्यवस्थापन लगायतका मुख्य ६ वटा शीर्षकमा सहमति भएको थियो। सोही सहमतिमा माओवादीका जनसेनाहरु राख्न शिविर र सहायक शिविर रहने स्थान टुंगो लगाइयो। हतियार भण्डारण गर्ने प्रक्रिया टुंगो लगाइएको थियो।

त्यस्तै, राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुंगो लगाउने सहमति भयो। त्यस्तै, २०६४ जेठभित्र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र सो निर्वाचन मिश्रित प्रणालीका आधारमा गर्ने सहमति भयो। सहमतिमा माओवादीका तर्फबाट प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यस्तै सात दलको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, अमिक शेरचन, भरत विमल यादव, नारायणमान विजुक्छे, सिपी मैनालीले हस्ताक्षर गरेका थिए। सहमतिका दुई विषयमा भने एमालेको भिन्न मत थियो। उसले राजसंस्था राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा संविधान सभाको निर्वाचन सँगसँगै जनमत संग्रह गर्नुपर्ने र संविधान सभाको निर्वाचनका निम्ति समानुपातिक प्रणाली अपनाउनुपर्ने मत राखेको थियो।

अनेक शृंखला पार गर्दै अन्ततः सोही वर्षको मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। यस सम्झौतामा विभिन्न मुख्य १० बुँदा रहेका छन्। सम्झौताको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसले माओवादी युद्धलाई औपचारिक रुपमा अन्त्य गर्‍यो। तर, शान्ति सम्झौताको मूल मर्मका रुपमा रहेको द्वन्द्वकालीन गम्भीर अपराधको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने विषय भने अहिले पनि अन्योलमै छ।- नेपाल लाईभ