– राजकुमार यादव
रौतहट न्यूज़ // रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीना कुमारी साहको पद रिक्त भएको छ । निर्वाचन आयोगले सूचना निकालेर आफू निर्वाचित भएको दल त्यागेर अर्को दलमा गएको कारण मेयर रीना कुमारी साहको पद रिक्त भएको जानकारी गराएको हो ।

एमालेबाट निर्वाचित मेयर साह अरु दलमा प्रवेश गरेको भनी एमालेले गरेको निर्णयअनुसार दल त्याग सम्बन्धी ऐन बमोजिम मेयर साहको निर्वाचित भएको पद स्वतः रिक्त भएको आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।

आयोगले मेयर साह विरुद्ध पद रिक्त गरेको यो दोस्रो घटना हो। यसअधि कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । २०७८ असार ११ गते पनि आयोगले मेयर साहलाई पदमुक्त गरेको थियो। २०७४ सालको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित मेयर साह एमालेमा प्रवेशको भन्दै आयोगले उनको पद रिक्त भएको जनाएको थियो । तर त्यतिवेला अदालतको आदेशमा केही दिनपछि नै साहले नगरपालिकाको कामकाज सम्हाल्नुभएको थियो। माओबादी पार्टीले पद रिक्त गर्न माग गरेपछि निर्वाचन आयोगले सो निर्णय गरेको हो। तर यसपटक मेयर साह फेरि कार्यालयमा फर्किन पाउनुहुन्छ कि हुदैन अहिले नै आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रमुख दलहरूले जनप्रतिनिधिले सदस्यताबाट राजिनामा नदिएको अवस्थामा अर्को दलको सदस्यता लिएको भन्ने आरोपमा केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराई पदमुक्त गरिरहेका हुन्। निर्वाचन आयोगले समेत दलहरूबाट कार्यविधि अनुसार काम भयो कि भएन भनेर प्रश्न गर्दैन । बरु, केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएर आउना साथ जस्तोसुकै सिफारिस समेत कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

मौलापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रिना कुमारी साहकी पद रिक्तको समाचार आएपछि कतिपय राजनीतिक दलका नेताले सोधखोज गर्न थाले-स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पार्टी छाडे भने उनीहरुको पद के हुन्छ ? देशभरका ७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा यो प्रश्न स्वभाविक चासोको विषय हुने नै भयो ।

तर, संवैधानिक व्यवस्था योभन्दा फरक छ । नेपालको संविधानको धारा २१५ मा गाउँपालिका र २१६ मा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । दुवै ऐनको उपधारा ८ मा स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष अनि वडाध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । जस अनुसार, तीनवटा कारणले ती जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुन्छ— राजिनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा अनि मृत्यु भएमा । यहाँ दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था नै छैन।

यसरी संविधानमा व्यवस्था नै नभएको शर्त राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३१ मा ‘दल त्याग गरेमा’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको पद रिक्त हुने व्यवस्था थपिएको हो ।

संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन आपसमा बाझिएकाले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पार्टी त्यागेमा वा पार्टीले कारवाही गरेमा उनीहरुको पद के हुन्छ भन्ने कानुनी जटिलता थपिएको जानकारहरु बताउँछन् । यसबारेमा अदालतमा कुनै परीक्षण नभएसम्म आ-आफ्नो ढंगले ब्याख्या गर्न सकिने अधिवक्ता नन्दकिशोर गुप्ता बताउँछन् ।

जबकी संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यहरुको हकमा सम्बन्धित दल त्यागेमा वा दलले कारवाही गरेको सूचना दिएमा निजको पद नरहने भनेको छ । दल त्याग गर्नेले कारवाहीबाट बच्नका लागि दलको ४० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउन सकेमा अर्को दल खोल्न सक्नेछन् ।

संविधानले स्थानीय तहका पदाधिकारीले दल त्याग गरेमा उनीहरुको पद नरहने भनेको छैन । तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले भने संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिले निर्वाचित भएको दल त्याग गरेमा स्वतः पद रिक्त हुने भनेको छ ।

ऐनको दफा ३१ मा भनिएको छ ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेशसभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।’

दफा २६ को उपदफा ४ मा भनिएको छ ‘उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिसकेपछि त्यस्तो उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा सो निर्वाचन चिन्ह परिवर्तन हुन सक्ने छैन । त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाण सहित आयोगमा उजूरी दिएमा निजको सदस्यता खारेज हुनेछ ।’

त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा निर्वाचनका बखत जुन दलको चुनाव चिहृन लिएर उम्मेदवार भएको हो, सम्बन्धित दलले कारवाही गरेमा पद रिक्त हुने भनिएको छ । यद्यपी यो दफा भने निर्वाचनको बेलामात्र लागू हुने खालको गोलमटोल भाषामा छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले सम्बन्धित प्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा पद रिक्त हुने किटान नगरेकाले संविधान र स्थानीय तह सम्बन्धी ऐन बमोजिम नै हुने तर्क केही विज्ञको छ । संविधानले स्थानीय तहका प्रतिनिधिको पद रिक्त हुने किटानी व्यवस्था गरेकाले ऐनहरु त्यो हदसम्म बाझिन सक्छन् ।

निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म गरिरहेको अभ्यास अनुसार, कुनै दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर पत्र पठाएमा निर्वाचन आयोगले बैठकबाट निर्णय गरी पद रिक्त भएको सूचना सार्वजनिक गरिदिन्छ । आयोगले त्यो सिफारिस राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार थियो कि थिएन भनेर परीक्षण गर्दैन । जबकि ऐनमा कुनै जनप्रतिनिधिलाई दलबाट निष्कासित गर्नुअघि दलहरूले अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका बारेमा व्यवस्था छ । र त्यो पूरा भएपछि मात्रै आयोगले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने हो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा ३ अनुसार, कुनै जनप्रतिनिधिलाई दलबाट निष्कासित गर्नुअघि दलको केन्द्रीय समितिले सफाइको मौका दिनुपर्नेछ । त्यो भनेको स्पष्टीकरण सोध्नु हो । साथै त्यो कामका लागि दलले जाँचबुझ समिति समेत गठन गर्न सक्ने परिकल्पना ऐनमा छ । अनि सम्बन्धित जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्पष्टीकरण बुझाएपछि दलको केन्द्रीय समितिले सफाइ सन्तोषजनक भए/नभएको निर्णय गर्नुपर्नेछ । उपदफा (५) मा भनिएको छ, ‘सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई त्यस्तो सदस्यलाई दलको सदस्यताबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ।’