रौतहट न्यूज़// आईटी आर्मीले बिभिन्न माग सहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । आईटी आर्मी निकटको रौतहट क्षेत्र नं ३ ख नि.वर्तमान प्रदेश संसद कुन्दन कुशवाहा सहित आईटी किसान संघर्ष समितिले आज रौतहट जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

प्रदेश २ को रौतहट, पर्सा लगायतका जिल्लामा आईटी किसान संघर्ष समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

आईटी आर्मीका संयोजक चन्द्रभुषण साहले कृषकको अधिकारका बिषयमा सरकार गम्भिर नभएकाले ज्ञापनपत्र बुझाउन बाध्य भएको जनाएका छन् । आफूहरुको माग सम्बोधन नभए सडक संघर्षमा जान आफूहरु बाध्य हुने र सोको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने उनले बताए ।

सरकारलाई बुझाईएको ज्ञापनपत्रमा कृषी बिमा लागु गर्न, अन्नदाता किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । बेमौसमी बर्षाले पीडित किसानलाई उचित राहत तथा क्षतिपुर्तिको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै ट्याक्टरमा लाग्ने सम्पूर्ण कर खारेजी गर्न, पर्याप्त एवम सहज रूपमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउन, पर्याप्त मलखाधको व्यवस्था गर्न, कृषि उपजको प्रभावकारी भण्डारण एवं बजारीकरणको व्यवस्था गर्न लागयतका माग रहेको छ ।

‘अहिलेको बेमौसमि अविरल वर्षा तथा हावाहुरीका कारण किसानले घर भित्र्र्याउनका लागि काटिराखेको धान पानी जमेर कुहिएको, बाढीले बगाएको तथा काट्नलाई तयार बाली हावाले भाँचिदिएपछी नष्ट भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल उचित राहत प्याकेज तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार सहित सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउछौ’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कृषिप्रधान देश नेपालमा लगभग सयको संख्यामा मृत्यु, तिन दर्जन जति बेपत्ता, दर्जनौं घाईते तथा कयौं परिवारहरु विस्थापित र अरबौं रकम बराबरको कृषि बालिनालि, पशुपंक्षी तथा धनमालको विकराल क्षति हुँदा पनि देशमा क्रियाशील ७६१ ओटा संवैधानिक सरकारमध्य किसानको पिरमार्का सुन्ने – बुझ्ने र पीडाको घाउमा मलहम बन्ने फुर्सत नभएको आरोप लगाईएको छ ।

‘के आफ्नो पसीना र पौरखले तपाई हामी सबैको लागि अन्न उत्पादन गर्ने श्रमजीवी किसानहरुको दुख, पीडा र समस्याको समाधान राज्यको दायित्वभित्र पर्दैन ? मुलुकमा राजनीतिक बदलावको नाममा पटक पटक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर हाम्रो श्रमवीर किसान दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरुको अवस्थामा तात्विक परिवर्तन किन आएन ? कृषिप्रधान देशमा मुलभूत रुपमा किसानको अवस्थामा क्रान्तिकारी सुधार÷परिवर्तन बिना देशको समृद्धि र विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?’ ज्ञापनपत्रमा प्रश्न गरिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा अनवरत क्रियाशील किसानहरुलाई कहिले अतिवृष्टि त कहिले अनावृष्टि लगायतका प्राकृतिक प्रकोप विपत्तिबाट हुने क्षतिको भरपाईको लागि उचित राहत प्याकेजको व्यवस्था, समयमैं गुणस्तरीय विउ, मलखाध र सिंचाईको प्रबन्ध, कम्तिमा योगदानको अनुपातमा सहुलियत कृषि ऋण, प्रभावकारी कृषि अनुदान एवं विमाको प्रबन्ध, कृषि उपजको प्रभावकारी भण्डारण एवं बजारीकरणको व्यवस्था तथा अन्नदातालाई सम्मान एवं प्रोत्साहन स्वरूप पेनसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आईटी किसान संघर्ष समितिको रहेको छ ।