• रौतहट न्यूज// स्वतन्त्र मधेसको अभियानलाई रोक्न भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र चन्द्रकान्त (सिके) राउतले राजनीतिक सहमतीमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका बीचमा बसेर उनीहरूले हस्ताक्षर गरेको थियो। 

    तत्कालिन स्वतंत्र मधेश गठबंधन र नेपाल सरकार बीच सम्पन्न ११ बूंदे सहमति भएको एक वर्ष सात महीना भई सकेको छ । ११ बूंदे उक्त सहमतिको बूंदा नं. ५ र ११ अनुसार राज्यद्रोह, राज्य विरुद्ध को संगठित अपराध र देश द्रोहका नाममा आरोपित भई नेपाल सरकारका प्रहरी हिरासत र जेलमा बन्दी जीवन बिताई रहेका स्वतंत्र मधेश गठबंधन का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ताहरुलाई बिना कुनै शर्त रिहा गरिने छ भनी ११ बूंदे सहमतिमा उल्लेख गरिएको थियो।

    त्यति मात्र होईन, बूंदा नं. ११ ले त “यो सहमति आजैको मितिबाट लागू हुनेछ ।” भनी राज्य र स्वतंत्र मधेश गठबंधनका तत्कालिन राष्ट्रिय संयोजक डा. सिके राउतले संयुक्त हस्ताक्षर गरी २०७५ फाल्गुन २४ गतेको दिन राष्ट्रिय सभागृहबाट नै उद्घोष गरेका थिए । तर स्वतंत्र मधेश गठबंधनका पूर्व सह- संयोजक कैलास महतोले अरोप लगाउनु भएको छ।

    सहमति अनुसार स्वतंत्र मधेश गठबंधनले स्वतन्त्र मधेशको नारालाई बन्द गर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गरे पनि राज्यले आफ्नो लिखित दायित्वलाई आजसम्म पूरा गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतले सोही मुद्दामा सफाई दिई सक्दा समेत गठबंधनका तत्कालिन नेता कार्यकर्ताहरुमाथि लगाईएका राज्य विरुद्धको सांगठनिक अपराध अन्तर्गतका मुद्दाहरु बांके, रुपन्देही, नवलपरासी, रौतहट, धनुषा र सिरहा लगायतका जिल्ला अदालतहरुमा यथावत छन् । कैयन नेताहरुले आज समेत अदालत धाउनु परेको र उनीहरुले धरौटी स्वरूप राखेका लाखौं रकम समेत फिर्ता गरिएको छैन । म स्वयं तारेख लिन अदालत धाई रहनु परेको छु भन्दै सोसल मिडिया फेसबुकमा महतो ले पोष्ट गरेका छ्न् ।

    आश्चर्यको कुरा त के भने ११ बूंदे सहमति पछि सहमतिको ११ नं. बूंदाको मर्म विपरीत फाल्गुन २४ को एक महीनाभन्दा बढी समय पश्चात् जेलबाट रिहा हुंदा पनि श्रीराम चौधरी ज्यूलाई एक लाख रकम धरौटी राख्न बाध्य पार्नु दु:खद र गंभीर विषय हुन् भन्दै महतो ले बताए ।

    ११ बूंदे सहमतिलाई राज्य र सो सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका डा.राउत समेतले गंभीरता देखाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको नक्कल कागजातलाई मुद्दा चलाईएका सम्पूर्ण अदालतहरुमा पठाई मुद्दामा तारेख लिन बाध्य नेता कार्यकर्ताहरुको अप्ठ्यारोपनलाई समाप्त गर्न, वा डा. राउत स्वयं ती अदालतहरुमा हाजिर भई मुद्दा किनारा गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न महतो ले हार्दिक अनुरोध गरेका छन् ।