• ०६ कार्तिक २०७७
  • (Thursday 22 October, 2020)

    रौतहट न्यूज// संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् मात्रै नभएर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री समेत फेरबदल गर्ने चर्चा चलिरहेको छ। तर, संघीय सरकार र प्रदेश प्रमुखहरूको हेरफेर गर्न शीर्ष नेताहरूबीच भागबण्डा मिलिसकेको छैन। 

    यद्यपी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच भागबण्डा नमिलेकै कारणले अहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रिया अन्योलमै छ। तर, सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने भन्दै भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमार्फत नेकपाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो। 

    पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष रहेका प्रचण्ड अहिले कायम रहेका केहीबाहेक अधिकांश मन्त्री फेरबदल गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने हाल रिक्त रहेका र टुक्र्याइने तीन मन्त्रालयमा मात्रै नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेर जाने अडानमा छन्। दुई अध्यक्षको आआफ्नै अडानका कारण दिनहुँजसो भेटघाट र छलफल भए पनि परिणाम निस्केको छैन। पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिएपछि सरकार सञ्चालन र मन्त्री नियुक्तिको अधिकार आफूमा रहनुपर्ने ओली पक्षको अडानका कारण पनि सहमतिको विन्दु पत्ता नलागेको हो। जेजस्तो मापदण्ड बनाएर भए पनि मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको निर्णय छिटो गर्नुपर्छ। मन्त्री हेरफेरको बहानामा पार्टीलाई मात्रै होइन, सिंगो मुलुकलाई नै अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन। परिणाम ननिस्कने भेटघाटको कुनै अर्थ छैन। मन्त्री हेरफेरको हल्लाले मुलुकलाई कति क्षति गर्छ भन्ने विषयमा दुई नेता गम्भीर बन्नुपर्छ।

    मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला चलेपछि यतिखेर बहालवाला मन्त्रीहरूको ध्यान नयाँ मन्त्रिमण्डलमा आफू परिन्छ कि परिँदैन भन्नेतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ। त्यसले नियमित काममा प्रभाव परेको छ। यो स्वाभाविक पनि हो। यसले गर्दा उनीहरूको दैनिक कार्यसम्पादनमा असर परिरहेको हुन्छ।

    काममा मन नगएपछि मन्त्रालयको कार्य सम्पादन प्रभावित भइरहेको छ। साथै घर जाने बेला भयो भन्दै यही मौकामा मन्त्रीहरूबाट विविध स्वार्थ समूहको हितअनुकूलका निर्णय हुने सम्भावना पनि रहन्छ। साथै कर्मचारीबाट पनि यो समयमा मन्त्रीलाई सोचेजस्तो सहयोग नहुन सक्छ। मन्त्रीको निर्देशनलाई थरीथरीको बहाना बनाएर टार्ने प्रवृत्तिको विकास कर्मचारीमा हुन सक्छ। यस्ता यावत् समस्याले समग्रमा घाटा पुर्‍याउने भनेको मुलुकलाई नै हो। यो तीतो यथार्थलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विशेषगरी दुई अध्यक्षले मनन गर्नु जरुरी छ। जतिसक्दो छिटो सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्छ।

    हुन त मन्त्रीको अनुहार फेरिँदैमा सरकारको काम नतिजामुखी भइहाल्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। अहिलेको आवश्यकता मन्त्रीको अनुहारभन्दा पनि कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नु हो। दुई अध्यक्षले नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दैगर्दा यो पक्ष भुल्नु हुँदैन। परिणाममुखी काम गर्न सक्ने र आफूले हाँकेका मन्त्रालयमा सुशासनको नजिर बसाल्न सक्ने व्यक्ति छान्नुपर्छ। गुटगत व्यवस्थापनमा मात्रै ध्यान दिएर मन्त्री छान्ने मापदण्ड बनाउनु हुँदैन। मन्त्री हेरफेरको विषयलाई तत्कालका लागि पार्टीभित्रको घर झगडा मिलाउने बहानाबाट मात्रै पनि बनाउनु हुँदैन। विगतमा गुमेको सरकारको साख फर्काउन सक्ने गरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्नुपर्छ।